राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट की ओर से कार्य कराने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर सक्षम स्तर से अनुमति ली जाए। बैठक में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक सुदर्शन सिंह रावत, शंकर सिंह रावत, गायत्री देवी त्रिवेदी भी शामिल हुए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों के पास योजनान्तर्गत अग्रिम उपलब्ध राशि का समायोजन शीघ्र किया जाए जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम किस्त जल्द जारी की जा सके।
ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि मगरा क्षेत्र में पंचायत समितियों की वार्षिक कार्ययोजना में हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए उत्पाद केन्द्र व हाट बनाने के प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा।
