राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आगामी दो वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसमें कोविड को लेकर लगाए गए टैक्स को समाप्त करने के साथ ही अतिरिक्त आबकारी शुल्क में कमी की गई है। पर्यटकों के लिए शराब और बीयर आसानी से उपलब्ध कराने को लेकर जैसलमेर और अन्य पर्यटकों स्थलों पर स्विस टैंट में अब अस्थाई बार लाइसेंस दिए जाएंगे। पर्यटकों को देखते हुए माइक्रो ब्रूवरी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
आगामी वर्ष से सिर्फ ईएनए निर्मित मिलेगी देशी मदिरा
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रदेश में केवल ईएनए निर्मित देशी शराब का ही विक्रय व उत्पादन करेगी। बताया जा रहा है कि अभी रेक्टिफाइड स्प्रिड से भी देशी शराब बन रही है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ईएनए कम नुकसानदेह है।
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रदेश में केवल ईएनए निर्मित देशी शराब का ही विक्रय व उत्पादन करेगी। बताया जा रहा है कि अभी रेक्टिफाइड स्प्रिड से भी देशी शराब बन रही है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ईएनए कम नुकसानदेह है।
स्प्रिट टैंकर रहेंगे जीपीएस से निगरानी में
प्रदेश में शराब बनाने के काम आने वाली स्प्रिट के टैंकरों से स्प्रिट चोरी होने और बाद में इससे अवैध शराब बनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। इसे देखते हुए सभी स्प्रिट टैंकरों में जीपीएल लगाए जाएंगे। इससे रवाना होने से तय स्थल तक पहुंचने की पूरी निगरानी रहेगी। इसी प्रकार स्काडा प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से गोदाम में शराब के आने, स्टॉक में रहने सहित अन्य सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेंगे। खुदरा शराब बिक्री के लिए पोश मशीन से बिलिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
प्रदेश में शराब बनाने के काम आने वाली स्प्रिट के टैंकरों से स्प्रिट चोरी होने और बाद में इससे अवैध शराब बनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। इसे देखते हुए सभी स्प्रिट टैंकरों में जीपीएल लगाए जाएंगे। इससे रवाना होने से तय स्थल तक पहुंचने की पूरी निगरानी रहेगी। इसी प्रकार स्काडा प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से गोदाम में शराब के आने, स्टॉक में रहने सहित अन्य सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेंगे। खुदरा शराब बिक्री के लिए पोश मशीन से बिलिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
