दरअसल चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से दूर रखने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नए मापदंड भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा जिसके बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद पाले हारे हुए नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है।
फॉर्मूला लागू हुआ तो धरे रह जाएंगे अरमान
पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियों को लिए पार्टी के शीर्ष स्तर पर नए मापदंड तैयार किए गए हैं, जिसके तहत विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी का टिकट पा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वह चुनाव जीते हो या फिर चुनाव हार गए हो।
जानकारों की माने तो यह मापदंड लागू करने के पीछे वजह यही है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की छंटनी करना है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए तय किए गए मापदंडों के फॉर्मूले को कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है, कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा।
टिकट पा चुके नेताओं का रिकॉर्ड तैयार
जानकारों की मानें तो विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट पा चुके नेता और कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड तैयार कर प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय को भी भेजा जा चुका है।
नियुक्तियां कम, कार्यकर्ताओं की फौज लाखों में
बताया जाता है कि जिला-ब्लॉक और प्रदेश लेवल पर 30 हजार से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, जबकि पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों में किसे एडजस्ट किया जाए किसे नहीं यही चिंता सत्ता से लेकर संगठन को खाए जा रही थी जिसके बाद राज्य की नियुक्तियों में एडजस्ट होने वाले नेता और कार्यकर्ताओं की छंटनी करने के लिए पार्टी में नए मापदंड तैयार किए गए हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों में इन्हें किया जाएगा एडजस्ट
राजनीतिक नियुक्तियों में उन कार्यकर्ताओं नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी है जिन्होंने 5 साल पार्टी के लिए खूब मेहनत तो की लेकिन उन्हें किसी भी चुनाव में कोई टिकट नहीं मिल पाया
राजनीति नियुक्तियों पर दिल्ली में मंथन तेज
वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिल्ली में मंथन तेज है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लगातार समन्वय कर राजनीतिक नियुक्तियों के लिए संभावित नामों पर मंथन कर रहे हैं।
इन प्रमुख बोर्ड, निगम, आयोगों में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
प्रदेश में जिन प्रमुख बोर्ड, निगम, आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी आयोग, एससी-एसटी आयोग, किसान आयोग, गौ सेवा आयोग, निशक्तजन आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, मदरसा बोर्ड, देवस्थान विभाग, हज कमेटी, अल्पसंख्यक वित्त निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड, माटी कला-केश कला बोर्ड, घूमंतु बोर्ड, बीज निगम,जन अभाव अभियोग निराकरण समिति और यूआईटी में प्रदेश स्तरीय नियुक्तियां होनी हैं, जबकि इसके इसके अतिरिक्त जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियों में भी राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं।