परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने सभी प्रस्तावों को अनुमति दे दी है। बजट के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी है। इसी महीने के अंत तक सभी डीटीओ ऑफिस शुरू होने की संभावना है। सांचौर, डीग, अनूपगढ़, खैरथल-तिजारा, गंगापुरसिटी व नीम का थाना में डीटीओ कार्यालय नए सिरे से बनाए जाएंगे। नीम का थाना जिले में शामिल खेतड़ी तहसील में डीटीओ कार्यालय है, अब नीम का थाना में दफ्तर शुरू किया जाएगा। सांचौर में अभी तक उप परिवहन कार्यालय था, अब उसकी जगह डीटीओ ऑफिस बनेगा।
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नवगठित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वीमन (एसआईयूसीएडब्ल्यू) व एससी-एसटी सेल का गठन होना है। इसके लिए भी पद सृजित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को भेजा है। इसमें एसआईयूसीएडब्ल्यू में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल व दो कांस्टेबल के पद प्रस्तावित हैं। इसी तरह एससी-एसटी सेल में एक उप अधीक्षक, एक हेड कांस्टेबल व चार कांस्टेबल के पद प्रस्तावित हैं। अभी तक प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। इसके अभाव में नए जिलों में विशेष शाखा ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। वित्त विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू होगा।
ये होंगे बदलाव
वाहनों के लिए होंगे नए नंबर: डीटीओ कार्यालय बनने के बाद उन्हें नए कोड आवंटित किए जाएंगे। संबंधित जिले में जो नए वाहन बिकेंगे, उनके नंबर भी नई सीरीज में होंगे। हालांकि,पुराने गाड़ियों के नंबर बदलेनहीं जाएंगे।
दूरी होगी कम: वाहनों के रजिस्ट्रेशन में बदलाव करवाने, आरसी, टैक्स संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी कई जिलों में डीटीओ ऑफिस के लिए लोगों को 80-100 किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है। नए दफ्तर शुरू होने से दूरी कम होगी।
यहां पहले से मौजूद कार्यालय: बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, फलौदी, सलूम्बर, शाहपुरा।
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सिकाउ व एससी-एसटी सेल में होंगे 13 पद, गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव
नए जिलों में सरकार ने पुलिस अधीक्षक और कलक्टर तैनात करने के बाद कलक्ट्रेट में पद सृजित कर दिए। लेकिन अभी पुलिस जिले और रेंज में पद निर्धारित नहीं हुए। एसपी कार्यालय के साथ रेंज महानिरीक्षक कार्यालय में पद सृजित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसके तहत 3 रेंज कार्यालय के लिए करीब 147 पद मांगे गए हैं, जबकि पूर्व में स्थापित प्रत्येक रेंज में मात्र बीस पद हैं। ऐसे में प्रस्ताव पर मंजूरी मुश्किल में पड़ गई है।
नए जिलों के साथ पाली, सीकर व बांसवाड़ा रेंज बनाई है। रेंज महानिरीक्षक कार्यालयों में पुलिस व मंत्रालयिक स्टाफ के लिए 141 पद मांगे गए हैं। एसपी कार्यालय में अधिकारियों के पद भी सृजित होंगे। सत्रह नए जिलों में से अधिकतर में एएसपी के पद पूर्व में ही सृजित थे। इनमें से खैरथल, अनूपगढ़, ब्यावर व सांचौर में पद नहीं थे, जहां सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद सृजित कर दिए।