प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री राहत कोष ( Chief Minister Relief Fund ) कोविड-19 राहत कोष में 20 लाख रूपये की राशि जमा कराई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं सहायता कोष के लिए 1 लाख रूपये का चैक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कोविड-19 राहत कोष में एक माह का वेतन तथा दवाओं आदि के लिए एक लाख रूपये देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त कई मंत्रियों और विधायकों ने भी दो माह अथवा एक माह का वेतन कोविड-19 राहत कोष में देने की घोषणा की है।
गहलोत को सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, रीको लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की ओर से 5-5 करोेड़ रूपये के चैक भेंट किये गये।
मुख्यमंत्री की अपील पर एक ही दिन में मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 राहत कोष में जोधपुर के उद्यमी पप्पूराम डारा ने 25 लाख रूपए, समाज सेवी एवं उद्यमी नरसी कुलरिया ने 21 लाख रूपये, राजस्थान नर्सिंग कॉउन्सिल ने 11 लाख रूपये, राजस्थान पेरामेडिकल कॉउन्सिल ने 11 लाख रूपये राजस्थान मेडिकल कॉउन्सिल ने 5 लाख रूपये, राजस्थान फार्मेसी कॉउन्सिल ने 5 लाख रूपये, डॉ. अशोक पनगड़िया ने 5 लाख रूपये, डॉ. रवि जूनीवाल ने 2.51 लाख रूपये जमा कराए हैं।
कोरोना पीड़ितों के सहायतार्थ कोविड-19 राहत कोष में मंत्री हरीश चौधरी ने एक लाख रूपये, विधायक रामकेश मीणा, महेन्द्र विश्नोई और हाकम अली खान ने दो माह का वेतन, राज्य सरकार के मंत्रियों लालचन्द कटारिया, ममता भुपेश, टीकाराम जूली एवं परसादी लाल मीणा और विधायकों रामलाल शर्मा, जेपी चंदेलिया, विजयपाल मिर्धा, मेवाराम जैन सहित अन्य विधायकों ने एक माह का वेतन तथा पूर्व विधायक रमेश पण्ड्या ने एक माह की पेंशन देने की घोषणा की है।
गहलोत के आह्वान पर न केवल जनप्रतिनिधि और भामाशाह, बल्कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी स्वप्रेरणा से आगे आकर अंशदान कर रहे हैं। रविवार को ही आरएएस एसोसिएशन के अधिकारियों ने अपने एक दिन का वेतन देकर इस पुनीत कार्य की शुरूआत की थी। सोमवार को राजस्थान कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने भी मार्च माह के एक दिन का अपना वेतन और राजस्थान फोरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के अधिकारियों ने भी अपने एक दिन का वेतन देने की घोषणा की।
राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों ने भी अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में जमा कराने का निर्णय किया। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (रेसा), रेसला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन ने संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार को पूरी तरह समर्थन एवं सहयोग की पेशकश करते हुए एक दिन का वेतन देने की घोषणा की।
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