जयपुर

नगर निगम: उपायुक्त को किया APO तो कर्मचारी संगठन हुए लामबंद, कहा- कोरोना के बीच अधिकारियों का मनोबल गिरा

सरकार ने नगर निगम जयपुर ( Nagar Nigam Jaipur ) के सिविल लाईन्स जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता को एपीओ ( APO ) कर दिया। राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारी रामकिशोर मेहता को एपीओ किए जाने के बाद नगर निगम से जुड़े सभी कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं।

जयपुरApr 12, 2020 / 11:37 pm

abdul bari

गिर्राज शर्मा/जयपुर। सरकार ने नगर निगम जयपुर ( Nagar Nigam Jaipur ) के सिविल लाईन्स जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता को एपीओ ( APO ) कर दिया। राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारी रामकिशोर मेहता को एपीओ किए जाने के बाद नगर निगम से जुड़े सभी कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी संगठन मेहता के पक्ष में उतर आए हैं।
स्वायत्त शासन विभाग ने मेहता को एपीओ कर उनकी उपस्थिति जैसलमेर देने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष नवीन भारद्वाज, नगर पालिका तकनीकी सेवा परिषद के अध्यक्ष एन.के. अग्रवाल, कर्मचारी ट्रेड यूनियन नगर निगम जयपुर की अध्यक्ष कोमल यादव, संयुक्त वाल्मीकी एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम जयपुर के अध्यक्ष नन्द किशोर डंडोरिया और वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ, जयपुर के अध्यक्ष कजोड़मल यादव ने संयुक्त हस्तारक्ष कर पत्र जारी किया है। इन्होंने पत्र मुख्य सचेतक महेश जोशी, स्वायत्त शासन निदेशालय के सचिव और नगर निगम आयुक्त के नाम अलग-अलग जारी किया है।

पत्र में लिखा, कर्मचारियों में रोष

पत्र में सभी ने अवगत करवाया कि इस महामारी ( coronavirus ) में भी नगर निगम के सभी कर्मचारी दिन-रात बिना किसी स्वार्थ के निरंतर सरकार के निर्देशानुसार कार्य कर रहे है। इस बीच उपायुक्त मेहता को अचानक एपीओ कर उनका स्थानान्तरण जैसलमेर कर दिया। इससे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का मनोबल गिरा है। सरकार के इस कदम से निगम कर्मचारियों का न केवल मनोबल गिरा बल्कि कर्मचारियों में खासा रोष भी है। इसका वितरित प्रभाव इस महामारी में लगे कर्मचारियों के कार्य पर पड़ेगा। अत: इस मामले में उचित स्तर पर न्याय किया जाए।
यह बताया जा रहा कारण

निगम सूत्रों का कहना है कि शहर में नगर निगम की ओर से फायर ब्रिगेड से सैनेटाइज करने और सुखी राशन सामग्री बांटने का काम किया जा रहा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए शहर के कई नेता, विधायक अपने-अपने क्षेत्र में इसका क्रेडिट लेना चाहते है। इसके लिए इन नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है, इनकी बात नहीं मानना उपायुक्त पर भारी पड़ गया।
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