जयपुर। अवैध निर्माणों पर अब मिलीभगत का खेल बंद होगा। अवैध निर्माण की शिकायत मिलते ही जेडीए उन्हें ऑनलाइन (Illegal construction list online) करेगा। वहीं शिकायत की पहले प्रवर्तन शाखा की ओर से जांच की जाएगी, उसके बाद ही पत्रावलियों को संबंधित जोन में भेजा जाएगा। अवैध निर्माण पाया जाने पर जेडीए कार्रवाई करेगा। जेडीसी गौरव गोयल ने मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक (Review meeting) में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। नाहरगढ़ इकोसेन्सिेटिव जोन का नक्शा भी जेडीए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
जेडीसी गौरव गोयल ने अधिकारियों को जय जवान कॉलोनी पार्ट-1 और अमृत कुंज योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। वहीं फौजी कच्ची बस्ती का भी नामांकरण किया जाएगा, इसके लिए जोन उपायुक्त को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में जेडीए की ओर से निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे भूखण्डों की जोनवार समीक्षा की गई। विकासकर्ताओं की अेार से समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपायुक्तों की ओर से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इससे रहन रखे गये भूखण्डों को नीलाम किया जाएगा।
विधायक आवासों की भूमि को अक्टूबर तक नीलाम
जेडीए लालकोठी विधायक आवासों की भूमि को अक्टूबर तक नीलाम करेगा। बैठक में लालकोठी विधायक आवासों के ध्वस्तीकरण के लिए टेण्डर कर ध्वस्तीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। ध्वस्तीकरण के बाद योजना में नीलामी से पहले सड़क बनाई जाएगी।
जेडीए लालकोठी विधायक आवासों की भूमि को अक्टूबर तक नीलाम करेगा। बैठक में लालकोठी विधायक आवासों के ध्वस्तीकरण के लिए टेण्डर कर ध्वस्तीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। ध्वस्तीकरण के बाद योजना में नीलामी से पहले सड़क बनाई जाएगी।
ये भी लिए निर्णय
— जेडीए जल्द ही विधायक आवास जमीन का पीडब्ल्यूडी से कब्जा लेगा। कब्जा मिलते ही जेडीए आवासों को ध्वस्तीकरण करेगा। इसके बाद वहां सड़क आदि सुविधाएं विकसित कर भूखंडों को जेडीए बेचेगा।
– वेस्ट-वे हाईट्स योजना अजमेर रोड में स्थित व्यावसायिक एवं मिक्स यूज भूखण्डों की बीएसपी तय कर नीलाम किए जाएंगे।
— जेडीए जल्द ही विधायक आवास जमीन का पीडब्ल्यूडी से कब्जा लेगा। कब्जा मिलते ही जेडीए आवासों को ध्वस्तीकरण करेगा। इसके बाद वहां सड़क आदि सुविधाएं विकसित कर भूखंडों को जेडीए बेचेगा।
– वेस्ट-वे हाईट्स योजना अजमेर रोड में स्थित व्यावसायिक एवं मिक्स यूज भूखण्डों की बीएसपी तय कर नीलाम किए जाएंगे।