जयपुर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Chief Minister Jan Awas Yojana) के तहत निर्मित आवासों और भूखण्डों में विकासकर्ताओं की ओर से नियमों और शर्तों की पालना नहीं करने पर अब जेडीए कार्रवाई करेगा। साथ ही ऐसे आवासों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल (JDA Commissioner Gaurav Goyal) ने अधिकारियों को निर्देश दिए है। जेडीए आयुक्त ने बुधवार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा बैठक ली।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के डेटा अपडेट और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसमें उपायुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रकोष्ठ की ओर से सभी जोन उपायुक्तों से समन्वय कर डेटा प्राप्त कर जेडीए वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी, योजना में विलम्ब करने पर विकासकर्ताओं को नोटिस जारी कर विलम्ब हो रही योजनाओं में रिकवरी की जाएगी।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित आवासों व भूखण्डों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने और जिन विकासकर्ताओं की ओर से नियमों और शर्ताें की अवहेलना की जा रही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
वेस्ट-वे हाईट्स योजना में बनेंगे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास
जेडीए आयुक्त ने बताया कि अजमेर रोड पर जेडीए की वेस्ट-वे हाईट्स योजना में 4ए मॉडल के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवासों की ईकाई तैयार की जाएगी, जिसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध हो सकेंगे।
… तो रहन रखे भूखंडों को जेेडीए करेगा नीलाम
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि विकासकर्ताओं की ओर से जेडीए में आवास, भूखण्ड रहन रखे गये हैं, उन योजनाओं में जब तक विकास कार्य पूरे नहीं करवाये जाए तब तक 12.5 प्रतिशत भूखण्डों एवं आवासों को मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन समयावधि में विकासकर्ता की ओर से योजना में विकास कार्य नहीं करवाये जाए तो 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों जब्त कर जेडीए की ओर से नीलामी कर विकास कार्य करवाए जाएंगे।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि विकासकर्ताओं की ओर से जेडीए में आवास, भूखण्ड रहन रखे गये हैं, उन योजनाओं में जब तक विकास कार्य पूरे नहीं करवाये जाए तब तक 12.5 प्रतिशत भूखण्डों एवं आवासों को मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन समयावधि में विकासकर्ता की ओर से योजना में विकास कार्य नहीं करवाये जाए तो 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों जब्त कर जेडीए की ओर से नीलामी कर विकास कार्य करवाए जाएंगे।