जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) के दौरान फ्री होल्ड पट्टे (Free Hold Lease) जारी करने के लिए जेडीए (Jaipur JDA) विशेष शिविर आयोजित करेगा। इसमें जेडीए की ओर से अनुमोदित कॉलोनियों में जोनवार शिविर आयोजित कर फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे। इन शिविरों में अधिक से अधिक योजनाओं को शामिल किया जाएगा। भूखण्ड मालिक की ओर से 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जेडीए की ओर से भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा।
प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने मंगलवार को जेडीए में जोन उपायुक्तों की समीक्षा बैठक ली। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, इसके लिए सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए है। जेडीए की अनुमोदित कॉलोनियों में जोनवार शिविर आयोजित कर फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भूखण्डधारक की ओर से 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जेडीए भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करेगा। साथ ही जिन भूखण्डधारकों की ओर से 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा करवाकर 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज होल्ड पट्टा प्राप्त किया जा चुका हैं, उनको 100 रुपए के स्टाम्प के साथ समर्पित करने पर 2 वर्ष की लीज राशि की गणना (पूर्व की दरों पर) करते हुए 500 रू. के स्टाम्प के साथ फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा। फ्री होल्ड पट्टे के पंजीयन पर लगभग 1300 रुपए की राशि देय होगी।
नाम हस्तांतरण के प्रकरण में भूखण्डधारी की ओर से पूर्व में जारी नाम हस्तांतरण पत्र के स्थान पर स्वयं के नाम एवं स्वयं की फोटो सहित फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें। साथ ही उप विभाजन एवं पुनर्गठन के प्रकरण में भी भूखण्डधारी पुराने लीज होल्ड पट्टे को समर्पण कर स्वयं के नाम एवं स्वयं की फोटो सहित फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करें।
ये भी दिए निर्देश
समस्त उपायुक्तों को जेडीए क्षेत्राधिकार में गैर अनुमोदित कॉलोनियों को सुओमोटो के आधार पर धारा 90ए की कार्यवाही एवं सर्वे कर ले-आउट प्लान अनुमोदन के बाद योजनाओं का नियमन कर पट्टे जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। जोनल लेवल कमेटी की अेार से यह भी सुनिश्चित किया जाये की नियमन की जाने वाली योजनाओं में क्या-क्या सुविधाएं पहले से उपलब्ध है।
समस्त उपायुक्तों को जेडीए क्षेत्राधिकार में गैर अनुमोदित कॉलोनियों को सुओमोटो के आधार पर धारा 90ए की कार्यवाही एवं सर्वे कर ले-आउट प्लान अनुमोदन के बाद योजनाओं का नियमन कर पट्टे जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। जोनल लेवल कमेटी की अेार से यह भी सुनिश्चित किया जाये की नियमन की जाने वाली योजनाओं में क्या-क्या सुविधाएं पहले से उपलब्ध है।