जयपुर

प्रमुख शासन सचिव मीना व संयुक्त सचिव गोयल की सम्पत्ति की जानकारी जुटाएगी एसीबी

यूडीएच विभाग में रिश्वत का मामला : दलाल दो दिन के रिमांड पर

जयपुरMay 09, 2023 / 08:37 pm

Mukesh Sharma

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जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर टीम ने शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएच) अधिकारियों के लिए 12 लाख रुपए रिश्वत लेने वाले दलाल लोकेश जैन को मंगलवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है। एसीबी टीम ने दलाल लोकेश का मोबाइल भी जब्त किया है। मोबाइल से की गई बातचीत, वाट्सऐप कॉल, चैट और अन्य दस्तावेजों की तस्दीक कर रही है। वहीं जयपुर में जब्त एक लिपिक के मोबाइल के डेटा को भी एसीबी खंगालने में जुटी है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना व संयुक्त सचिव मनीष गोयल की सम्पत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। दोनों अधिकारियों ने वैद्य आय से कितनी सम्पत्ति जुटा सकते हैं और उनके पास कितनी सम्पत्ति है। हालांकि एसीबी अधिकारियों ने इस संबंध कुछ कहने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि उदयपुर निवासी परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसकी भूमि के 90ए के तहत भू-रूपांतरण के लिए एनओसी जारी करने की एवज में यूडीएच अधिकारी दलाल के जरिए 12 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। एसीबी ने उदयपुर में सोमवार को दलाल लोकेश जैन को दोनों अधिकारियों के नाम से 12 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था।
उधर जवाबदेही समिति की प्रथम बैठक

जयपुर. राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के एच.आर. कुड़ी ने कहा कि समिति के अधिकार, शक्तियों और कार्यप्रणाली के संबंध में आमजन के साथ-साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में भी जागरूकता का अभाव है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य होगा कि हर गांव, ढाणी, चौकी और थाना क्षेत्राधिकार में बैठक आयोजित कर आम नागरिकों में जागरूकता लाना होगा। उन्होंने मंगलवार को सचिवालय में समिति की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए यह बात कही। कुड़ी ने कहा कि समिति सचिवालय के कार्यालय से बाहर निकलकर प्रत्येक जिला मुख्यालय, संभाग स्तर पर अधिक से अधिक बैठक आयोजित करें। इससे नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी पता चलेगी। नागरिकों की शिकायत का मौके पर निस्तारण भी हो सकेगा। सदस्य सचिव एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने समिति के गठन, कार्य एवं शक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समिति पुलिस उपाधीक्षक व उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों एवं गंभीर दुराचार के मामलों की जांच करेगी और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को सिफारिश करेगी।
समिति सदस्य गोपाराम मेघवाल ने कहा कि समिति द्वारा संभाग, जिला व तहसील मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जाना चाहिए। सदस्य अजीज दर्द, सुनीता भाटी ने भी कानून व्यवस्था का बेहतर वातावरण बनाने की सलाह दी। इस दौरान संयुक्त शासन सचिव जगवीर सिंह ने कहा कि बैठक के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के स्तर पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जाएगी।

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