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इंटरनेट पर पाबंदी देश में सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में लगी थी। वर्ष 2012 से अब तक वहां 53 बार इंटरनेट सेवा कानून-व्यवस्था के मद्देनजर ब्लॉक की जा चुकी है। राजस्थान में सबसे पहले यह रोक 2015 में भीलवाड़ा में लगाई गई, जब एक युवक की मौत के बाद साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। राजस्थान में पिछले साल 6 और इस वर्ष 7 बार रोक लगाई गई। हरियाणा तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 10 बार पाबंदी लगी।
इंटरनेट पर पाबंदी देश में सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में लगी थी। वर्ष 2012 से अब तक वहां 53 बार इंटरनेट सेवा कानून-व्यवस्था के मद्देनजर ब्लॉक की जा चुकी है। राजस्थान में सबसे पहले यह रोक 2015 में भीलवाड़ा में लगाई गई, जब एक युवक की मौत के बाद साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। राजस्थान में पिछले साल 6 और इस वर्ष 7 बार रोक लगाई गई। हरियाणा तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 10 बार पाबंदी लगी।
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नियमानुसार राज्य के गृह सचिव के आदेश पर ही इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव पाबंदी के आदेश दे सकते हैं लेकिन 24 घंटे में गृह सचिव की सहमति लेनी होती है। इंटरनेट पर पाबंदी धारा 144 के तहत लगती है लेकिन इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ भी माना जाता रहा है। इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर अध्ययन करने वाली साफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर संस्था का कहना है कि जयपुर रामगंज में बवाल के बाद लगाई गई पाबंदी से लगता है कि आने वाले समय में छोटी-मोटी वारदातों के दौरान भी प्रतिबन्ध लगेंगे।
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– 31 मार्च 2017 : दो गुटों के बीच पथराव के बाद सीकर में
– 18 अप्रैल 2017 : मोबाइल पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक मैसेज वायरल होने के बाद उदयपुर में
– 30 जून 2017 : आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद
– 11 जुलाई 2017 : आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन के बाद नागौर, चूरू, सीकर और बीकानेर में
– 25 अगस्त 2017 : गुरमीत राम रहीम को सजा मिलने के बाद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 48 घंटे के लिए
– 9 सितम्बर 2017 : रामगंज में बवाल के बाद जयपुर में
– 11 सितम्बर 2017 : किसान आन्दोलन के मद्देनजर सीकर में
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