
जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिंक लेटर सिस्टम (पीएलएस) और क्लियर्स के तहत विभिन्न विभागों में भेजे जाने वाले मामलों को निपटाए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
इस अवसर पर आर्य ने बताया कि वर्ष 2021 में 12 जनवरी से पीएलएस और क्लियर्स मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरूआत की गई थी, तब से लेकर अब तक विभिन्न विभागों में कुल 780 मामले भेजे गए है जिनमे से 95 प्रतिशत मामलों का समाधान हो गया है तथा उनका निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने इसे बेहतरीन प्रदर्शन बताते हुए सभी विभागों के सचिवों की प्रशंसा की तथा सभी बकाया मामलों का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यालय के महत्वपूर्ण पत्रों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पिंक लेटर सिस्टम (पीएलएस) और एक्शन एंड रिस्पांस सिस्टम (क्लीयर) शुरू किया गया हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश विभागों की निस्तारण दर शत- प्रतिशत है, जो सराहनीय है और शेष विभागों ने भी 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का समय पर निस्तारण कर संतोषजनक कार्य किया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त शासन सचिव गृह अभय कुमार सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
नवीन राजस्व ग्राम घोषित
राज्य सरकार ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर चूरु, अजमेर, नागौर जिले के मजरों एवं ढ़ाणियों को नवीन राजस्व ग्रामनवीन राजस्व ग्राम किया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार नागौर जिले के तहसील कुचामन सिटी के मूल राजस्व ग्राम सबलपुरा को नवीन राजस्व ग्राम नाडापुरा एवं सिंधपुरा को शहीद रामेश्वर नगर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
Published on:
06 Jan 2022 08:02 am
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