जयपुर। राजस्थान विधानसभा में श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संतोष बावरी ने राज्य सरकार से मार्च से मई तक इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित 70 दिन की जलबंदी के निर्णय पर पुनर्विचार करके उसे 40 दिन करने की मांग की है।
विधायक संतोष बावरी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि इतने दिन लंबी जलबंदी किसान हित में नहीं है। इससे किसानों को भारी नुकसान तो होगा ही, वहीं राज्य के 10 जिलों को पेयजल के लिए भी पानी मुहैया नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 23 मार्च से इंदिरा गांधी नहर में पंजाब से 70 दिन की जलबंदी लेने का प्रस्ताव किया है। इस जलबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के साथ अन्य कार्य करवाए जाने हैं। इतनी लंबी अवधि की जल बंदी किसानों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन जाएगी। बावरी ने कहा कि 70 दिन की जलबंदी लेना व्यवहारिक ²ष्टि से कतई उचित नहीं है। इससे 10 जिलों के लोग प्रभावित होंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अथवा अन्य विभागों के पास भी अधिकतम 30 दिन के जल भंडारण की क्षमता है। प्रस्तावित जलबंदी से करीब 15 लाख एकड़ भूमि में फसलों की बुवाई प्रभावित होगी।
विधायक संतोष बावरी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि इतने दिन लंबी जलबंदी किसान हित में नहीं है। इससे किसानों को भारी नुकसान तो होगा ही, वहीं राज्य के 10 जिलों को पेयजल के लिए भी पानी मुहैया नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 23 मार्च से इंदिरा गांधी नहर में पंजाब से 70 दिन की जलबंदी लेने का प्रस्ताव किया है। इस जलबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के साथ अन्य कार्य करवाए जाने हैं। इतनी लंबी अवधि की जल बंदी किसानों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन जाएगी। बावरी ने कहा कि 70 दिन की जलबंदी लेना व्यवहारिक ²ष्टि से कतई उचित नहीं है। इससे 10 जिलों के लोग प्रभावित होंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अथवा अन्य विभागों के पास भी अधिकतम 30 दिन के जल भंडारण की क्षमता है। प्रस्तावित जलबंदी से करीब 15 लाख एकड़ भूमि में फसलों की बुवाई प्रभावित होगी।