अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण विकास घटक 2.0 के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में नई योजनाएं शुरू होंगी।
ये परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, भूमि क्षरण को रोकने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगी। प्रत्येक परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 5 हजार हेक्टेयर होगा।
ये कार्य कराए जाएंगे
स्वीकृत परियोजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों में जल निकासी, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी स्थापना, चरागाह विकास और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका की गतिविधियां शामिल हैं। राजस्थान के जलग्रहण परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे थे। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केन्द्र सरकर ने ये परियोजनाएं स्वीकृत की है। केन्द्र से इसके विस्तृत मार्गदर्शन मिलने के बाद क्रियान्वयन की तैयारी शुरू की जाएगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है।