इस दिशा में सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।