सहकारिता मंत्री गौतम कुमार गुरुवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर बहस का जवाब दे रहे थे। सहकारिता विभाग के खर्चों के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार 24 लाख किसानों को फसली लोन दे चुकी। आने वाले दिनों में प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।
उपभोक्ता भंडारों का मॉडर्नाइजेशन
सहकारिता मंत्री ने कहा कि आमजन को सस्ती व अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा।20 प्रतिशत आबादी सहकारिता से जुड़ी
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की 20 प्रतिशत आबादी सहकारिता से जुड़ी है। राजस्थान की 41 हजार सहकारी समितियों की 21 हजार 480 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी व एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण किया जाएगा और 5 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे।यह की घोषणा
- सहकारी बैंकों के जरिए 100 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण वितरित होगा
- 500 मीट्रिक टन तक क्षमता के गोदाम बनेंगे
- सभी सहकारी समितियों को ऑनलाइन किया जाएगा, अब तक 1231 समितियां गो-लाइव
- समितियों के बोर्ड सदस्यों व व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण
- प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति एवं प्रत्येक ब्लॉक पर महिला सहकारी समिति होगी
- सहकारी बैंकों में 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू
