उधर, जानकारी में आया है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक अप्रेल से लागू होगा। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि सरकार अभी तक फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया नहीं मान रही और दिसंबर-जनवरी की पेंशन अभी दी नहीं है। कुछ लोगों को तो नवंबर की पेंशन ही अभी नहीं मिली है।
अब तक 84 प्रतिशत का सत्यापन
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की संख्या करीब 90 लाख है, जिनमें से 84 प्रतिशत के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी।
नियमों में इनके लिए होगा प्रावधान
– पेंशन के लिए पात्रता
– डीम्ड या स्वत: अनुमोदन की प्रक्रिया
– रजिस्ट्रेशन, सत्यापन एवं मंजूरी की प्रक्रिया
– पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
– पेंशनर के जीवित होने के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया
मंत्री बोले
विधानसभा आचार संहिता के कारण पेंशन के भुगतान में देरी हुई। देरी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से हो रही है। 31 मार्च तक सभी पेंशनरों का सत्यापन हो जाएगा।
– अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
मांग सकेंगे ब्याज, जा सकेंगे कोर्ट
न्यूनतम आय की गारंटी अधिनियम के प्रस्तावित नियमों में पेंशन प्रक्रिया व दिन का उल्लेख होगा। नियम बनने पर पेंशनर को कोर्ट जाने और देरी के लिए ब्याज मांगने का हक होगा।
– निखिल डे, सामाजिक कार्यकर्ता
