बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने खोला स्वरोजगार का पिटारा
राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार सभी वर्गों को खुश करने में जुटी है। मगर सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों के साथ स्वरोजगार के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेशभर में आने वाले दिनों में डेयरी बूथ की बहार आने वाली है।
बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने खोल स्वरोजगार के रास्ते
जयपुर। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार सभी वर्गों को खुश करने में जुटी है। मगर सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों के साथ स्वरोजगार के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेशभर में आने वाले दिनों में डेयरी बूथ की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार पूरे प्रदेशभर के लिए 5 हजार डेयरी बूथों का आवंटन किया गया है। इसमें 1 हजार बूथ स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे।
प्रदेश में सर्वाधिक डेयरी बूथ जयपुर संभाग को आवंटित किए गए हैं। यहां 1300 बूथों का आवंटन किया गया है। इसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 574 और हैरिटैज को 570 बूथ आवंटित किए गए हैं। दोनों नगर निगम ने इस साल ही डेयरी बूथ के लिए आवेदन ले चुके हैं। सरकार ने 31 दिसंबर,2022 से पूर्व आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022—23 के बजट में 5 हजार डेयरी बूथ आवंटन करने की घोषणा की थी। मगर कानूनी पेचिदगियों के चक्कर में मामले में देरी हुई। अब जल्द ही बूथ का आवंटन किया जाएगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी आवंटन राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी को यह डेयरी आवंटन का अधिकार दिया है। शहरी निकायों के माध्यम से आवेदन लिए गए हैं। हालांकि जहां संचालन समितियों का गठन हो चुका है, वहां निकाय इसका विरोध कर रहे हैं। निकायों का कहना है कि डेयरी आवंटन का अधिकार कमेटियों का है, इसलिए उनके माध्यम से ही डेयरी बूथ दिए जाने चाहिए।
हजारों की संख्या में आवेदन मिले हैं जयपुर के दोनों नगर निगम को 5 हजार डेयरी बूथ के लिए हजारों की संख्या में आवेदन लिए हैं। नगर निगम ग्रेटर को करीब 24 हजार आवेदन मिले थे, जबकि हैरिटेज नगर निगम में 5 हजार लोगों ने डेयरी बूथ के लिए आवेदन किया था। ये सभी आवेदन लंबित हैं। उधर पहले भी दोनों नगर निगम को 20 हजार के आसपास आवेदन मिले थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद सभी निरस्त कर दिए गए थे।