जयपुर

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अब हो सकेगा लड़कियों का प्रवेश, जानिए कितनी सीटों का हुआ इजाफा

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ( sanik school chittorgarh ) में लड़कियों के प्रवेश की राह आसान हो गई है। अब 91 लड़कियों को यहां प्रवेश ( Sainik School Admission For Girls ) मिलेगा। उनकी पढ़ाई पर आने वाले 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है।

जयपुरDec 06, 2019 / 08:22 pm

abdul bari

जयपुर
सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ( sanik school chittorgarh ) में लड़कियों के प्रवेश की राह आसान हो गई है। अब 91 लड़कियों को यहां प्रवेश ( Sainik School Admission For Girls ) मिलेगा। उनकी पढ़ाई पर आने वाले 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है।
13 प्रतिशत यानि 91 सीटें लड़कियों के लिए ( Sainik School Admission )

रक्षा मंत्रालय ने सभी सैनिक स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस संबंध में राज्य सरकारों से सहमति लेने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की मंशा थी कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश मिले और इस संबंध में सरकार ने सैनिक स्कूल सोसायटी को अपना अभिमत प्रेषित किया था। इसके बाद सोसायटी ने सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी। सोसायटी ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ( sainik school in rajasthan ) में आदर्श छात्र संख्या 600 से बढ़ाकर 700 कर दी और कुल सीटों का 13 प्रतिशत यानि 91 सीटें लड़कियों के लिए रखी हैं।
मुख्यमंत्री ने दी वित्तीय भार की मंजूरी

स्कूल में आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्राचार्य ने 11 करोड़ रुपये के अनावर्तक व्यय और प्रतिवर्ष होने वाले एक करोड़ रुपये के आवर्तक व्यय के रूप में कुल 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा (सैनिक स्कूल विभाग) को भेजा था। विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजकर 12 करोड़ रूपये के वित्तीय भार की मंजूरी मांगी थी। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी देकर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में लड़कियों के पढ़ने की राह आसान कर दी है।
गौरतलब है कि सैनिक स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई पर होने वाले सभी खर्चों और सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। वित्त विभाग ने भी प्रदेश के सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश पर होने वाले अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय के लिए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। सैनिक स्कूलों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए सहमति के साथ ही वित्तीय मंजूरी इस दिशा में एक कदम साबित होगा।
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