नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास लिए, पुरानों की पीड़ा को करना होगा दूर

प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक मौजूदा उद्योगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाए। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने उद्योग मंत्री से रीको द्वारा लीज डीड रजिस्ट्री नहीं कराने पर पेनल्टी को एमनेस्टी स्कीम में शामिल करने जैसी समस्याओं के बारें में अवगत कराया। आरतिया के अध्यक्ष विष्णु भूत ने कहा कि गोदाम और वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा यूडी टैक्स नोटिस पर रोक लगनी चाहिए।

फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को वापस लिया जाए

बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेश का कारोबार दूसरे राज्यों में जा सकता है, जहां उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। रीको द्वारा एकमुश्त राशि लेकर फ्री- होल्ड पट्टा देने, औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर लाइन व सौन्दर्यीकरण, रीको की ओर से निर्धारित दर औद्योगिक प्लाटों का आवंटन व औद्योगिक नीतियों में संशोधन के बिना प्रदेश सरकार का नया औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का सपना पूरा नहीं हो गया है।