
Rajasthan Investment Promotion Scheme: एसजीएसटी की रिफंड पॉलिसी का लाभ सबको मिले
प्रदेश को जल्दी ही नई राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) मिलने वाली है। प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने रिप्स—2022 की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक की। इसमें प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। वित्त सचिव ने उद्योगपतियों से रिप्स—2022 के लिए सुझाव मांगे। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए और उद्योगों की लागत कम करने के लिए नेट एसजीएसटी पर निवेश सब्सिडी योजना शुरू की जाए। कोविड के दौरान बंद होने वाले होटल और बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों को भी एसजीएसटी की रिफंड पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। रिप्स का लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर निवेश सीमा 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपए की जाए। रिप्स का लाभ लेने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश सीमा 5 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। ई—कॉमर्स कंपनियों को भी रिप्स के दायरे में लाकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रिप्स—2019 का प्रचार—प्रसार नहीं हुआ था, जिसके कारण इसका पूरा लाभ उद्यमियों तक नहीं पहुंच पाया था। रिप्स—2022 के प्रचार—प्रसार के लिए फोर्टी जैसे उद्योगिक संगठनों के प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जाए। राजस्व और रोजगार बढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले रेस्टोरेंट्स को भी बीयर के साथ शराब परोसने का लाइसेंस जारी किया जाए। सरकार की ओर से वेबसाइट लॉन्च की जाए, जिसमें सिंगल क्लिक पर सरकार की उद्योग प्रोत्साहन की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो सके।
Published on:
21 May 2022 04:36 pm
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