इनका चयन होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी बन जाएंगे। स्थिति यह है कि सेवानिवृत्त वैद्यजी भी ईओ बनने की कतार में लग गए हैं। दरअसल, स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य के सभी निकायों में 3500 से अधिक खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे हैं।
27 दिसम्बर को संशोधित आदेश निकाला
इसको लेकर 11 को और फिर 27 दिसम्बर को संशोधित आदेश निकाला। जबकि, राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद प्रतिनियुक्ति और संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को हटा दिया था, लेकिन एक वर्ष बाद सरकार पुराने ढर्रे पर चल निकली है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने बताया कि निकायों में कार्मिकों की कमी है। काम प्रभावित न हो, इसके लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है।ये आवेदन के योग्य
सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा पर लिया जाएगा और फिक्स वेतन दिया जाएगा।एसीबी जांच तो विचाराधीन नहीं
प्रतिनियुक्ति और संविदा पर नियुक्ति के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने आवेदन पत्र भी जारी किया है। इसमें सामान्य जानकारी के अलावा मूल विभाग से एनओसी के अलावा एसीबी में कोई जांच विचाराधीन या सजा का विवरण भी मांगा है।दो वर्ष के लिए… सीधी भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक
स्वायत्त शासन विभाग ने 3538 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ज्यादातर में प्रतिनियुक्ति अवधि काल अधिकतम चार वर्ष अथवा सीधी भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक की बात लिखी गई है। इसमें अधिशासी अधिकारी-चतुर्थ, राजस्व अधिकारी-द्वितीय, कर निर्धारक संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी, सहायक विधि परामर्शी, स्वास्थ्य अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी से लेकर सहायक अभियंता और उप नगर नियोजक के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।पद संख्या
कनिष्ठ सहायक 1259वरिष्ठ सहायक 488
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 484
कनिष्ठ लेखाकार 235 प्रतिनियुक्ति पर भर्ती नहीं की जानी चाहिए। इसका परिषद विरोध कर रही है। दो दिन अतिरिक्त काम कर सभी निकायों में विरोध हुआ। राज्य के सभी जिलों में सीएम के नाम कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपे हैं। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती नहीं होनी चाहिए।
- श्रवण कुमार विश्नोई, अध्यक्ष, राजस्थान नगर पालिका सेवा परिषद
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