इसी के साथ धारीवाल ने राजस्व भूमि बंदोबस्त की तरह से नगरीय क्षेत्र की अव्यवस्थित भूमि के अलग से एजेंसी बनाने से इनकार दिया। मुकदमें बाजी बढ़ने की संभावना बताते हुए धारीवाल ने कहा कि नगरीय निकाय के पास पूरा रिकार्ड होता है और अतिक्रमण होता है तो उसे हटाया भी जाता है।
नहीं खुली एक भी नंदीशाला चौमूं के विधायक रामलाल शर्मा ने नंदीशाला को लेकर प्रश्न किया था। जिसके जवाब में कृषिमंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि 2019-20 के बजट में पंचायत समिति के स्तर पर नंदी शाला खोलने की घोषणा की थी लेकिन अब तक एक भी नंदीशाला स्थापित नहीं हुई है और जमीन या बजट आवंटन भी नहीं हुआ है। जिस पर विधायक रामलाल शर्मा नेक हा कि बजट आने में अब दो दिन शेष है ऐसे में बजट में अपना धर्म निभाते हुए ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे जिसके अंदर बजट का प्रावधान नही हो।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 2019-20 के अब केवल 43 दिन शेष है और जमीन और बजट का आवंटन भी नहीं हुआ है तो माना जाना चाहिए कि बजट में जो घोषणा थी वह जनता के साथ छलावा थी। इस पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और गोपालन मंत्री के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों का दौरा किया है ताकि योजना को सही तरह से बनाया जा सके और जमीन चिंहिंत करने का काम चल रहा है और दो महीने में योजना का खाका तैयार कर योजना लागू करने की विस्तृत रिपोर्ट देंगे।