सरकार से ये मांगें
प्रदेश के 27 हजार से ज्यादा राशन डीलर्स ने हर महीने 30 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय, 2 प्रतिशत छीजत स्वीकार करने या 2 हजार रुपए प्रतिमाह बोनस देने समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि
राजस्थान सरकार आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन और ई-केवाईसी का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए। उन्होंने बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने की मांग भी रखी है। राशन डीलर्स के हड़ताल पर जाने से एक अगस्त से खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों की समस्या बढ़ जायेगी।