कांग्रेस का डोनेट फॉर न्याय अभियान राजस्थान में  लॉन्च, पहले ही दिन 70 लाख मिला दान

- अभियान के तहत न्यूनतम 670 देंने होंगे दान, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को 67 हजार, पीसीसी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी और सांसद प्रत्याशी को 6700 रुपए का देना होगा दान

जयपुर। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए कांग्रेस ने देश में डोनेट फॉर देश के बाद अब 'डोनेट फॉर न्याय' कैंपेन शुरू किया है। बुधवार को पीसीसी मुख्यालय में एआईसीसी के सह कोषाध्यक्ष विजय इंदर सिंगला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कैंपेन लॉन्च किया गया। अभियान लॉन्च होने के पहले ही दिन दान मिलने का आंकड़ा 70 लाख के पार पहुंच गया।

डोनेट फॉर न्याय कैंपेन के जरिए ऑनलाइन दान लिया जा रहा है, जो बाद में एआईसीसी के सुपुर्द किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अभियान के पीछे पार्टी का मकसद लोकसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति बटोरना है। सिंगला ने बताया कि इस अभियान को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जोड़ा गया है।

न्यूनतम 670 रुपए देने होंगे दान
बूथ, मंडल और वॉर्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 670 रुपए दान करने होंगे। इसके अलावा मौजूदा विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को 67 हजार, पीसीसी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी और सांसद प्रत्याशी को 6700 रुपए दान देने होंगे। 670 रुपए से अधिक दान करने वालों को प्रशंसा पत्र के अलावा बैज और अन्य सामग्री भी दी जाएगी।
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डोटासरा बोले, सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का लाएंगे प्रस्ताव
पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में ईआरसीपी के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एमओयू के तहत 3510 एमसीएम पानी मिला है, जबकि एमओयू के हिसाब से 2400 एमसीएम पानी मिलेगा। ये सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला है। जब विधानसभा चलेगी तब सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे।

इधर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा नेता आज भी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि वे अभी भी विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जब गहलोत सरकार राजस्थान में थी उस समय कई मामलों में राजस्थान नंबर वन था। हमने अलग तरह की योजनाएं चलाईं। अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आता था।

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