कृषि बजट व पुरानी पेंशन स्कीम को देश भर में भुनाने की तैयारी में कांग्रेस

कृषि बजट और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रदेश प्रभारी माकन,कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके राजस्थान सरकार की तारीफ की

जयपुर। राज्य की अशोक गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा और किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने के बाद कांग्रेस अब इस मामले को देशभर में भुनाने की तैयारी में है। खासकर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कृषि बजट और पुरानी पेंशन स्कीम को चुनाव प्रचार के दौरान भुनाएगी।

इसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कर्मचारियों किसानों के लिए सदैव कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार रात ही दिल्ली पहुंचे थे।बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के आने वाले बजट में भी इस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं।

चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक के बीमा को भुनाने की तैयारी
इधर चिरंजीवी योजना में कैशलेस इलाज खर्च सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी इसे देशभर में भुनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिरंजीवी योजना को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों को चिरंजीवी योजना के फायदे बताएंगे।

प्रियंका गांधी ने की गहलोत सरकार से तारीफ
गहलोत सरकार की ओर से बजट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, चिरंजीवी योजना मैं इलाज का खर्च 10 लाख करने और किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी गहलोत सरकार के इन घोषणाओं की तारीफ की है।

प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि 'राजस्थान की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कार्मिकों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मियों के हितों के लिए समर्पित है, हमने जनता के हित में काम किया और काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि गहलोत सरकार की ओर से किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को कांग्रेस पार्टी का मास्टरस्ट्रोक बताया जा रहा है और इन घोषणाओं को साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।