जयपुर

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुआ बड़ा फैसला

कांग्रेस विधायक दल ( Rajasthan Congress Legislature Party )ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताते हुए उनसे कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया गया।

जयपुरJun 27, 2019 / 12:01 pm

Santosh Trivedi

जयपुर। 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। परंपराओं के अनुसार हमेशा की तरह आज पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन 1 दिन के लिए शुक्रवार 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

 

इससे पहले बुधवार को कांग्रेस विधायक दल ने ( Rajasthan Congress Legislature Party ) एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताते हुए उनसे कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया गया।

 

यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पारित हुआ। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बैठक में सीएम गहलोत ने बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों को सदन में ज्यादा से ज्यादा समय सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सभी तैयार रहें। इसी तरह प्रश्नकाल के दौरान सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के भी निर्देश दिए।

 

इधर, बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया था, करीब एक दर्जन में से आधा दर्जन विधायक इस बैठक में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक को सीएम के साथ ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने संबोधित किया। उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

 

उधर, विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा हर दिन प्रदेश का एक ज्वलंतशील मुद्दा सदन में उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। छह माह में सरकार की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है।

 

आर्थिक आपातकाल से प्रदेश की स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। किसान कर्ज माफी हो या बेरोजगारी भत्ता देने का मामला, कांग्रेस ने सी भी मोर्चे पर अपनी घोषणा को पूरा नहीं किया। अवैध बजरी खनन ने प्रदेश को हिला कर रख दिया है। राज्य की सरकार केन्द्र सरकार की किसी भी योजनाओं को लागू नहीं करना चाहती है।

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