राजस्थान की प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाने और अपने सपनों के राजस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन-2030 की शुरूआत की गई है। इसके तहत विजन-2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसमें 2 करोड़ लोगों से बहुमूल्य सुझाव और विचार लेकर उन्हें डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा रहा है। प्रदेश की प्रगति में प्रदेशवासियों के साथ-साथ प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव देने के लिए अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान से निकले उद्योगपतियों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीडी बिरला एवं जमनालाल बजाज जैसे प्रवासी राजस्थानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल में प्रवासी राजस्थानियों को व्यवस्थित तरीके से राजस्थान से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई। आज उस संस्था के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान से संबंध और अधिक मजबूत हुआ है।
गहलोत ने कहा कि 2023-24 के अंत तक राजस्थान की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में बन रही रिफाइनरी एवं पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स से वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होगा। 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर है। गहलोत ने कहा कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
राजस्थान में उत्कृष्ट मूलभूत ढांचा तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 1.50 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। राजस्थान में प्रदेश सरकार की नीतियों से लगातार निवेश आ रहा है। गत वर्ष आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के द्वारा वृहद् स्तर पर राज्य में निवेश आया। एमएसएमई एक्ट के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में रिप्स-2019 एवं 2022 भी लाई गई हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हुई है।
राजस्थान में प्रत्येक वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। डॉ. अंबेडकर को बडौदा के महाराजा द्वारा पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था। वे वहां से लौटकर कानूनविद एवं संविधान निर्माता बने। इसी प्रकार ये 500 बच्चे विदेश से लौटकर देश-प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। प्रदेश में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 130 महिला कॉलेज शामिल हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन पर महाविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में 92 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी आज राजस्थान में स्थित हैं। आईटी के क्षेत्र में राजस्थान नंबर वन है। श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई की मार से राहत देने के लिए महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से 10 जनहितैषी योजनाओं की गारंटी आमजन को दी गई है। इनमें 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाएं शामिल हैं। 1.94 करोड़ परिवार इन कैम्पों से जुड़े, जिन्हें लगभग 8 करोड़ गारंटी कार्ड दिए गए।