वेतन विसंगति, पदोन्नति व अन्य मांगों को लेकर 12 हजार पटवारी, चार हजार गिरदावर, एक हजार नायब तहसीलदार व करीब छह सौ तहसीलदार 20 और 21 अप्रेल को अवकाश पर रहे। उन्होंने तहसील व जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इसके सभी ने सोमवार को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे रखी है। अधिकारियों ने बातचीत की लेकिन बात नहीं बनी। तहसीलदार सेवा परिषद् अध्यक्ष विमलेन्द्र राणावात ने कहा कि लिखित में मांग नहीं माने जाने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
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खाद्य विभाग
महंगाई राहत कैम्प में फूड़ खाद्य विभाग फूड पैकेट वितरित करेगा। इस कैम्प से दो दिन पहले राजस्थान खाद्य व आपूर्ति सेवा समिति में शामिल 33 विभागीय जिला रसद अधिकारी,100 प्रवर्तन अधिकारी और 300 प्रवर्तन निरीक्षकों ने एक सप्ताह तक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को ये अधिकारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार जैन ने बताया कि सात दिन में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाया जाएगा।
एक लाख मंत्रालियक कर्मचारी छह दिन से हड़ताल पर
वेतन विसंगति और पदोन्नति के मामले को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारी छह दिन से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी मानसरोवर में महापड़ाव डाले हुए हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी का कहना है कि सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद भी प्रमुख मांगो के आदेश जारी नहीं किए। जब तक मांगो के आदेश जारी नहीं होंगे महापड़ाव जारी रहेगा। हड़ताल में पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों सहित करीब एक लाख कार्मिक शामिल हैं।
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सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामर संघ ने भी दी चेतावनी
चार हजार सूचना सहायक और दो हजार सहायक प्रोग्रामरों ने भी 24 अप्रेल से कार्य सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर रखी है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ, जयपुर के अध्यक्ष सुभाष यादव ने बताया कि सरकार से हुई वार्ता में संघ को आश्वासन ही मिले हैं। कर्मचारियों ने वेतन विसंगति दूर करने, सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड-पे 4200 (लेवल-11) एवं सूचना सहायकों की ग्रेड-पे 3600 (लेवल-10) करने सहित ग्यारह मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं।
