जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आमजन को उनके अधिकारों जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना महंगाई राहत कैंपों का प्रमुख उद्देश्य है। उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई महंगाई राहत कैंपों हेतु ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां आमजन की आवाजाही रहती है। इसलिए अगले सप्ताह से जयपुर में चरणबद्ध रूप से स्थाई महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। इस अवधि के दौरान जिलेभर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं शहरी क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जाएगा। इन अभियानों में लगने वाले प्रत्येक शिविर के साथ-साथ दो दिवसीय महंगाई राहत कैंप (मोबाइल कैंप) भी लगाए जाएंगे।
महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में योजनाओं के संबंध में घोषित किये गए नए लाभ या बढ़े हुए लाभ केवल उन्हीं परिवारों/लाभार्थियों को देय होंगे जो महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कैंपों में रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। रजिस्ट्रेशन किये जाने पर लाभार्थी को इसकी सूचना तुरंत ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी। कैंप में सम्मिलित योजनाओं में रजिस्ट्रेशन उपरांत लाभार्थी परिवार को पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा। महंगाई राहत कैंपों की संपूर्ण जानकारी mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in एवं टोल फ्री नंबर 181 पर भी उपलब्ध होगी।
उन्होने बताया कि गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक नगरीय निकाय वार्ड में दो दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। जिनके साथ-साथ महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जाना है। किसी भी लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति लाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि लाभार्थी दस्तावेज की फोटोप्रति लाए/मोबाइल पर दिखाये या मौखिक रूप से भी जन आधार नंबर इत्यादि की जानकारी दे तो भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
इन योेजनाओं में होंगे काम
बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओें के लिए)
बिजली योजना (किसानों के लिए)
नामान्तकरण संबंधी मामले
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
भूमि विभाजन संबंधी मामले मामले
मनरेगा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
भू प्रबन्धन संबंधी इन्द्राज दुरुस्ती के,धारा 136 से संबंधित प्रकरण
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
राज्य सरकार एवं निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन वाद संबंधी मामले
सीमा व रास्ते संबंधी मामले एक ही कुटुम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
मुख्यमंत्री बीमा योजना
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
बिजली पानी सड़क सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यों का मौके पर निस्तारण
