बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रारंभिक तैयारी हो चुकी है। अगले एक-दो दिन में राजभवन में इसका औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। अनौपचारिक स्तर पर चर्चा हो गई है। सैनी को आयोग भेजने की तैयारी को भी ताजा घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 5 दिन से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है।
जरूरी फाइलें निपटाने पर चर्चा
दरअसल, मुख्यमंत्री की बुधवार दोपहर प्रमुख मंत्रियों से चर्चा में कुछ जरूरी फाइलों को निपटाने की भी बात सामने आई थी। ऐसे में आरपीएससी सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगना जरूरी है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। देवाराम कांग्रेस की बाड़ाबंदी के समय भी खासे चर्चा में रहे थे।
6 साल का सुरक्षित कार्यकाल
आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल छह साल या 62 वर्ष की आयु तक का होता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 10 साल तक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में सेवा में रहे हों। राजस्थान लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष सहित आठ सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। इनके निलंबन का अधिकार राज्यपाल को है। पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य में सरकार या मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति में कई चहेते अफसर सुरक्षित पोस्टिंग की तलाश में हैं।
