राजस्थान के चुनावी मौसम में इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम कल्याणकारी योजना की झड़ी लगा दी है। इस दिशा में राज्य के कर्मचारियों को अब यह तोहफा भी उन्होंने दे दिया है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अब आकस्मिक जरूरी खर्च के लिए इधर-उधर से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है।
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20 हजार रुपए का भुगतान
राजस्थान सरकार ने इसकी एक सीमा निर्धारित की है। कोई भी कर्मचारी अग्रिम वेतन के रूप में सिर्फ 20 हजार रुपए तक ही आहरित कर सकता है। इससे ज्यादा की राशि सरकार नहीं किसी को जारी नहीं करेगी। यह व्यवस्था एक जून से लागू जो जाएगी। इसके साथ ही देश में अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान पहला राज्य हो जाएगा।
गोवा की सार्वजनिक कपंनी दे रही थी सुविधा
अब तक देश में सरकारी क्षेत्र में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही अपने कार्मिकों को इस तरह का लाभ दे रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।
कार्मिकों को लाभ