भरतपुर में अवैध खनन मुद्दे पर साधुओं के आंदोलन और एक संत के आत्मदाह के प्रयास पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अवैध खनन मुद्दे पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को यहां तक कहा कि अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री को इस विषय पर वीसी करनी पड़ रही है। साथ ही विभागीय अनियमितताओं पर खरी-खोटी सुनाई गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री के गृह विभाग में अधिकारियों में चर्चा है कि थोड़ी भी लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। भरतपुर मामले में शुक्रवार को अवैध खनन पर कार्रवाई इसके असर के रूप में देखी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक करें खनन माफियाओं पर कार्रवाई मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। साथ ही भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।