गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई इस योजना को लेकर बीमाधारी परिवारों में असमंजस था कि मौजूदा सरकार इसे किस रूप में आगे जारी रखेगी। हाल ही पेश किए गए अंतरिम बजट में इस योजना का नाम भी बदल दिया गया था। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में पूर्व सरकार के समय संचालित योजना को एकीकृत कर योजना संचालित की जा रही है। योजना में अब आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ा गया है। राज्य के अन्य सभी परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के आधार पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।