जेडीसी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि यदि जेडीए पार्क का रख-रखाव करने में असमर्थ है तो उसे हमें वापस कर दे, हम इसका रख-रखाव कर लेंगे। जेडीए के अतिरिक्त मुख्य अभियंता बीडी शर्मा का कहना है कि जमीन हाउसिंग बोर्ड की ही है। इसलिए उनसे एनओसी मांग रहे हैं। अरबन हाट को यहां पर विकसित करने के लिए योजना है। तीन से चार दिन के लिए किराए पर कियोस्क दिए जाएंगे।
इन्होंने कही ये बात वहीं आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा का कहना है कि हम पहले ही पार्क को हस्तांतरण कर चुके हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव के यहां बैठक में भी इस बिंदु पर चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि पार्क पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है।
जेडीए इसलिए ले रहा एनओसी पार्क में व्यसायिक गतिविधि पर हाईकोर्ट की रोक है। लैंडस्केप पार्क में यदि व्यवसायिक गतिविधि होती है तो वह कोर्ट की अवहेलना में आएगा। इसी से बचने के लिए जेडीए अधिकारी हाउसिंग बोर्ड ने एनओसी मांग रहे हैं।