सादुलपुर विधायक मनोज कुमार के प्रश्न पर मंत्री नागर ने कहा कि जो परिवार मुफ्त बिजली योजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजना में शामिल करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पिछली सरकार ने चुनाव नजदीक आने से एमनेस्टी स्कीम के रूप में यह योजना चालू की थी, जिसमें स्पष्ट था कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हीं को लाभ मिलेगा। अगर पिछली सरकार की मंशा होती तो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखती ही नहीं।
मनोज कुमार ने कहा कि आप सबको इस योजना में शामिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हटा दें। आपकी सरकार को भी आठ माह हो चुके हैं। मनोज कुमार ने कहा कि बिजली बिलों पर एक हजार रुपए तक फ्यूल चार्ज लगकर आ रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि 200 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर किसी तरह का फ्यूल चार्ज नहीं लग रहा। इससे ज्यादा उपभोग करने पर ही फ्यूल चार्ज की वसूली नियमानुसार हो रही है।
