जयपुर

इन्वेस्टमेंट समिट से पहले सरकार देगी बड़ा ‘तोहफा’, राजस्थान में निवेश की राह होगी आसान, जानें सबकुछ

Rajasthan News: राजस्थान में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट से पहले अच्छी खबर सामने आई है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में निवेश की राह आसान बनाने के लिए प्लान तैयार किया है।

जयपुरSep 27, 2024 / 10:02 am

Anil Prajapat

CM Bhajan Lal Sharma

Jaipur News: जयपुर। राजस्थान में हाेने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले भजनलाल सरकार 21 पॉलिसी लागू करने जा रही है। इनमें कई पॉलिसी पहली बार आएंगी तो कुछ नए सिरे से तैयार की जा रही हैं। पहले उद्योग विभाग से जुड़ी सात पॉलिसी पर ही काम चल रहा था, लेकिन अब दूसरे विभागों की 14 अन्य पॉलिसी पर भी होमवर्क चल रहा है। इनके अलावा चार अन्य पॉलिसी भी हैं, जो भी समिट से पहले आ सकती हैं।
पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिससे छोटे-बड़े निवेशक आसानी से राजस्थान में उद्योग स्थापित कर सकें। समिट से पहले देश और विदेश में हो रहे रोड शो में इन नीतियों में दी जाने वाली छूट, लाभ के बारे में प्रजेंटेशन देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जयपुर में 9 से 11 दिसम्बर को समिट होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।

कंपनियों को कर रहे ई-मेल

नामी मल्टीनेशनल कंपनियों को ई-मेल किया जा रहा है। वहीं, भारत में दूसरे देशों के राजदूतों को भी यह पॉलिसी भेजी जाएगी, ताकि संबंधित देश में जाने से पहले वहां के उद्यमियों तक यह पहुंच जाए। इनमें इंग्लैंड, यूके, जर्मनी, अमरीका, सिंगापुर, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा प्रमुख रूप से है।

दिल्ली में बड़ी मीटिंग

समिट के तहत दिल्ली में 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर को निवेशकों व राजदूतों के साथ मीटिंग होगी। तीस सितम्बर को एक पांच सितारा होटल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में चर्चा की जाएगी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी साथ होंगे।
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ये हैं प्रस्तावित पॉलिसी

1. राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी

2. राजनिवेश नीति

3. भूमि एकत्रिकरण

4. गारमेंट एवं अपरैल

5. राजस्थान रीजनल एंड प्लानिंग बिल

6. नवीन खनिज नीति
7. नवीन एम सैंड पॉलिसी

8. राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी

9. नवीन पर्यटन नीति

10. राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी

11. निजी औद्योगिक पार्क योजना

12. एग्री बिजनेस, एग्री प्रमोशन पॉलिसी
13. राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट

14. इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट

15. भूमि आवंटन पॉलिसी

16. मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी

17. स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी

18. ई-गवर्नेंस एंड आईटी पॉलिसी

19. ओडीओपी नीति
20. एमएसएमई नीति

21. एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी


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