ग्राम पंचायत चुनाव पर हो सकता है अहम फैसला
भजनलाल कैबिनेट में आज ऊर्जा, खनन और पर्यटन के क्षेत्र में नई नीति को लेकर चर्चा की जा सकती है। जिनका 4 दिसंबर को लांच होना प्रस्तावित है। बैठक में अनौपचारिक रूप से एसआई भर्ती परीक्षा और नए जिलों को लेकर मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि सरकार ग्राम पंचायत चुनाव टाले जाने या चुनाव (Rajasthan Sarpanch Election) करवाने का अहम फैसला ले सकती है।
आपातकालीन स्थिति में टाला जा सकता है चुनाव
राजस्थान सरकार ने हाल ही में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को लेकर प्रशासक नियुक्त किए है। ऐसे में ग्राम पंचायत चुनाव टाले भी जा सकते हैं। बता दें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव हर 5 साल में करना अनिवार्य है। हालांकि आपात स्थिति में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।