चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार सभी विभागों में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को इधर-उधर करना चाहती है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने मुख्यमंत्री से कर्मचारी-अधिकारियों की अदला-बदली करने की मांग की थी। इसी के चलते 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादलों से बैन हटाया गया था, बाद में तबादलों की समय सीमा 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी।…….
इन विभागों में कवायद
कार्मिक, चिकित्सा, ऊर्जा, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन, जेल और पुलिस महकमा में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए। ब्यूरोक्रेसी में 394 आरएएस और 24 आईपीएस की सूची जारी की गई। चिकित्सा विभाग में करीब 800 से ज्यादा तबादले हुए हैं जिनमें 250 प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी 500 से ज्यादा कार्मिकों को इधर-उधर किया गया है। परिवहन विभाग में भी 300 से ज्यादा तबादले हुए हैं, जिनमें 150 परिवहन निरीक्षक और डीटीओ भी शामिल हैं।—–
ऊर्जा विभाग-बिजली कंपनियों में तबादलों का करंट!ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों में 1200 से ज्यादा इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों के तबादले हुए। इनमें से कई मामलों में उच्च स्तर पर शिकायत पहुंची। इसके बाद ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक अफसरों से पूछा गया है कि अभियंता और कर्मचारियों के किस-किस की सिफारिश पर तबादले किए गए। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई।