limestone mines: नीलामी शुरू, 8 लाइमस्टोन ब्लॉकों से मिलेंगे 30,666 करोड़

राज्य के खान विभाग ( Mines Department ) द्वारा झुन्झुनू, नागौर और जैसलमेर के 6 लाइमस्टोन ब्लॉकों ( limestone blocks ) की नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे पहले लाइमस्टोन के जैसलमेर में परवर बी-ब्लॉक व खीया ।।ए ब्लॉक और नागौर के 4 जी ।।ए ब्लॉक की नीलामी में अच्छा रेस्पासं मिलने से राज्य सरकार को अगले 50 सालों में 9483 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है।

जयपुर। राज्य के खान विभाग द्वारा झुन्झुनू, नागौर और जैसलमेर के 6 लाइमस्टोन ब्लॉकों ( limestone blocks ) की नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे पहले लाइमस्टोन के जैसलमेर में परवर बी-ब्लॉक व खीया ।।ए ब्लॉक और नागौर के 4 जी ।।ए ब्लॉक की नीलामी में अच्छा रेस्पासं मिलने से राज्य सरकार को अगले 50 सालों में 9483 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है। पिछले दिसंबर और फरवरी में नीलाम किए गए इन ब्लॉकों से राज्य सरकार को अब तक 11 करोड़ 49 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि लाइमस्टोन के झुन्झुनू मेें दो, नागौर में 3 और जैसलमेर में एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरु की गई है। इन 6 ब्लॉकों का कुल 2294 हैक्टेयर क्षेत्रफल है। माइंस विभाग द्वारा अब तक नीलाम किए गए लाइमस्टोन के आठ ब्लॉकों से एक मोटे अनुमान के अनुसार 50 सालों में राज्य सरकार को 30,666 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है।
राज्य में अवैध खनन को रोकने का सबसे कारगर तरीका खनिज ब्लॉक विकसित कर उनकी प्राथमिकता से नीलामी करना है ताकि खनिजों का अवैध खनन रोका जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि आयरन और के सीकर व भीलवाड़ा तथा लाइम स्टोन के चित्तोडगढ़ और नागौर के ब्लॉकों के नीलामी की आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाए, ताकि इन ब्लॉको की नीलामी का कार्य भी आरंभ हो सके। उन्होंने बताया कि 553 हैक्टेयर क्षेत्र के 311 अप्रधान खनिज प्लॉट्स की सफल नीलामी से विभाग में उत्साह का वातावरण बना है। भारत सरकार के ईपोर्टल पर नीलामी से जहां पारदर्शिता आई है वहीं देश दुनिया में कोई भी व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की सुविधा से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बन रही है। राज्य में प्रधान और अप्रधान खनिजों को विपुल भण्डार है और लेड जिंक जैसे कई खनिजों के तो राजस्थान में समूचे देश में सबसे अधिक भण्डार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि निर्देशों के अनुसार विभाग को खनिजों के खोज और खनन कार्य को गति देनी है।