ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 675 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लेखानुदान में इसके लिए संशोधित अनुमान करीब 450 करोड़ रुपए बताया गया है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा राजस्थान सरकार ने बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया हैए लेकिन इसके भविष्य पर निर्णय के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन बताया जा रहा है।
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नगरीय विकास विभाग के सू्त्रों ने बताया कि योजना के भविष्य के बारे में अभी विभागीय अधिकारी मंथन कर रहे हैंए इसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर प्रस्ताव प्रमुख सचिव होते हुए वित्त विभाग और मंत्री तक जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है।
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