वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के सेवा नियम बनाए जाने सहित विभिन्न 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। आंदोलन के प्रथम चरण में उन्होंने मंगलवार को पूरे राजस्थान में ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करते हुए सरकार की ओर से दिए गए मोबाइल विभाग में जमा करवा दिए और राज किसान साथी एप को अनइंस्टॉल कर दिया। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त सहकारी समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि विभाग ने कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन गत वर्ष जुलाई में करने के बाद विभाग ने सेवा नियम भी बना दिए लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई। सहायक कृषि अधिकारी के 201 पदों का फील्ड में आवंटन और 60 फीसदी पदोन्नति कोटा के आदेश एक साल से लागू नहीं किए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक को लेपटॉप, स्टेशनरी नहीं दी जा रही। पर्यवेक्षक किसान सेवा केंद्र का किराया 150 रुपए के स्थान पर एक हजार रुपए करने, साफ सफाई के 300 रुपए देने, अतिरिक्त चार्ज भत्ता देने की मांग भी कर रहे है। इन मांगों पर भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब वह 16 से 18 जून को होने वाले किसान मेलों का भी बहिष्कार करेंगे।
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