आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई ने प्रदेश में महंगी बिजली के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में दिल्ली सरकार के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त करने व बिजली विभाग के खातों की पब्लिक ऑडिटिंग की मांग को लेकर आज विभिन्न ज़िलों में कलक्टर्स को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने आज ऊर्जा मंत्री डॉ बीड़ी कल्ला से मुलाक़ात करके इन्हीं मांगों को लेकर अवगत करवाया है।
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान देश भर में सबसे कम आय वर्ग वाले राज्यों में से एक है जबकि यहां बिजली सबसे महंगी है। यही नहीं कोरोना लॉकडाउन अवधि के दौरान भी बिल माफ करने के बजाये थमा दिए गए। इसका पुरज़ोर विरोध करने का पार्टी ने फैसला लिया है।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप पार्टी की जिला कार्यकारिणी और सदस्यों ने राज्य सरकार का विरोध जता रहे हैं। सरकार विरोधी ज्ञापन में बिजली महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताधारी पार्टी व बिजली कंपनियों की मिलीभगत से जनता से बिजली के नाम पर गैर वाजिब वसूली को रोके जाने की मांग की गई है।
पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेन्द्र गुप्ता के अनुसार आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार से मांग रखी गई है कि बिजली महकमे व बिजली कंपनियों के खातों का जनता अंकेक्षण होना चाहिये। जनता को शक है कि उससे नाजायज वसूली की जा रही है।
जयपुर में आज शाम दिया जाएगा कलक्टर को ज्ञापन
आम आदमी पार्टी की ओर से आज शाम चार बजे जयपुर में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण गोयल, जयपुर शहर सह उपाध्यक्ष अर्चित गोयल, जयपुर जिला महिला अध्यक्ष अंजना शर्मा, जयपुर जिला उपाध्यक्ष विनीत शर्मा, एडवोकेट मनोहर,पुनीत बंसल, नितेश मंगल,रवि खत्री, विनीत अग्रवाल आदि मौजूद रहेंगे।