scriptप्रतिबंधित प्लास्टिक की सूचना देने पर नागरिक को मिलेगा 10 हजार रुपए का इनाम | A reward of 10 thousand rupees will be given on information about banned plastic. Unique initiative of Pollution Board. A reward of 10 thousand rupees will be given on information about banned plastic. | Patrika News
जयपुर

प्रतिबंधित प्लास्टिक की सूचना देने पर नागरिक को मिलेगा 10 हजार रुपए का इनाम

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर पहली बार बड़ी पहल की गई है। अब जयपुर सहित प्रदेशभर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने पर तुरंत 10 हजार रुपए का इनाम मिलेगा।

जयपुरJun 29, 2024 / 11:40 am

Supriya Rani

जयपुर. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर पहली बार बड़ी पहल की गई है। अब जयपुर सहित प्रदेशभर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने पर तुरंत 10 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए पारितोषिक योजना की शुरुआत की है। देशभर में राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जहां सूचना देने पर तुरंत राशि इनामी तौर पर मिलेगी।

यह उत्पाद है प्रतिबंधित

देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक जुलाई 2022 से एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं जैसे गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, प्लेटें, कप, थर्माकॉल के सजावटी सामान, ग्लास, स्ट्रा, चम्मच, ट्रे जैसे का उत्पादन, कटलरी आइटम्स, मिठाई के डिब्बों व इंविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रॅान से कम मोटाई की प्लास्टिक शामिल हैं। इनके आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

विधिक कार्रवाई की जाएगी

राज्य के स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवासन विभाग, परिवहन विभाग आदि के जरिए प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत, पर्याप्त मात्रा में जब्ती एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए तक वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा।

प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है। एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं कचरे के ढेर में बहुतायत देखने को मिलती है, जिससे सबको खतरा है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशन में यह पहल की है।– एन.विजय, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

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