सातवां वेतनमान : जनवरी 2016 से एरियर भुगतान करने के आदेश

भारतीय सेवा अधिकारियों को मिलेगा 22 माह का एरियर

जयपुर . राज्य सरकार ने भारतीय सेवा से जुड़े करीब 557 अधिकारियों को सातवां वेतनमान केन्द्र के समान 1 जनवरी 2016 से लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत इस सेवा से जुड़े अधिकारियों को जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक का भुगतान एरियर के रूप में मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एरियर करीब तीन से 6 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं राज्य सेवा के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनधारी इस एरियर का इंतजार कर रहे हैं।

 

 

डीओपी की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राजस्थान कॉडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को केन्द्र सरकार की ओर से 28 सितम्बर 2016 को जारी अधिसूचना के तहत पे स्केल व अन्य सभी लाभ मिलेंगे। प्रदेश में इस सेवा के अधिकारियों को नए वेतनमान से बढ़ा हुआ वेतन दिसम्बर (नवम्बर का वेतन) में मिलना शुरू होगा।

 

 

अभी तय नहीं कैसे मिलेगा एरियर

सरकार ने 22 माह का एरियर देने का निर्णय किया है, लेकिन इसकी गणना अभी होना बाकी है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि इस सेवा में आने वाले अधिकारी को न्यूनतम 15 हजार रुपए का एरियर प्रतिमाह मिलेगा। साथ ही इसे किस तरह भुगतान किया जाएगा, यह भी तय नहीं है। सरकार के पास एरियर को नकद एकमुश्त, किश्तों में या फिर जीपीएफ खातों में डालने का विकल्प मौजूद है।

 

 

फिर भी रह गई कमी
भारतीय सेवा के अधिकारियों का मानना है कि सरकार भले ही उन्हें 22 माह का एरियर दे रही हो, लेकिन एचआरए समेत कई अन्य भत्तों का नुकसान हो गया। सरकार इन भत्तों का एरियर नहीं देगी। इसके अलावा 22 माह के ब्याज का नुकसान भी बताया जा रहा हैै।

 

 

फैक्ट फाइल

आईएएस-243
आईपीएस-190
आईएफएस-124