मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 64.33 करोड़, 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 181.61 करोड़, 608 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 231.04 करोड़, 2 जिला चिकित्सालयों के लिए 101.76 करोड़, 2 ट्रोमा सेंटर के लिए 4 करोड़, 2 सैटेलाइट चिकित्सालयों के लिए 43.26 करोड़, 2 मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों के लिए 35.32 करोड़, 14 उप जिला चिकित्सालयों के लिए 573.02 करोड़ एवं 11 मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के लिए 12.10 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।
यह स्वीकृति उन चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रदान की गई है, जिनके भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। इससे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी तथा लोगों को घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।