मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिकाओं को जोड़कर एकसाथ सुनवाई करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। टीकमगढ़ निवासी निकिता सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है, फिर भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही।
अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में पारित एक अंतरिम आदेश के कारण हजारों ओबीसी अभ्यर्थियों के पदों को होल्ड कर दिया गया है, यह अवैधानिक है। दूसरी ओर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि उक्त कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा रहा। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जब तक किसी कानून की संवैधानिकता को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसे रोका नहीं जा सकता।