जबलपुर

indian army की यह शाखा होगी बंद, गोकोल मॉडल पर चलेंगे स्टेशन वर्कशॉप, जानिए पूरा फैसला

सेना के 12 हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराया खतरा, सेना मुख्यालय जेसीएम बैठक में लगी मुहर

जबलपुरDec 04, 2017 / 10:48 am

deepankar roy

Indian Army will stop 14 station workshops and Military Dairy Farm

जबलपुर. सेना मुख्यालय में जेसीएम-3 की बैठक में कह दिया गया कि मिलिट्री डेयरी फार्म और 39 स्टेशन वर्कशॉप में से सरकार ने 29 को बंद करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 14 स्टेशन वर्कशॉप बंद घोषित गए हैं। इन संस्थानों के सरप्लस कर्मचारियों को स्टेशन के अंतर्गत ही स्थानांतरित करने का काम जल्द होगा। डेयरी फार्म में कार्यरत कर्मचारी एवं गायों को छह माह के भीतर शिफ्ट कर दिया जाएगा।

ये तत्काल होंगे बंद

लीडर स्टाफ साइड आर्मी हेड क्वार्टर जेसीएम-३ अनिल शर्मा ने तमाम विषयों को सेना मुख्यालय में हुई बैठक में चेयरमैन एवं एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार के समक्ष उठाकर इसका जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से पहले कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। स्टेशन वर्कशॉप को गोको मॉडल पर चलाने से पहले सीईओ की पूरी रिपोर्ट सभी स्टाफ साइड मेम्बर को दी जानी चाहिए। इस दौरान पूछा गया कि ईएमई बेस कार्यशालाओं में गोको मॉडल के कार्यान्वयन के बाद के प्रभाव, बिना सूचना या पूर्व नोटिस के कारण कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए मजबूर करने और स्टेशन वर्कशॉप को बंद किए जाने के बाद सरप्लस हुए 12 हजार 459 कर्मचारियों के भविष्य के विषय में क्या किया जा रहा है?

सीईओ पूरी रिपोर्ट दें

इस पर एडीजी ईएमई ने कहा है कि पहले चरण में सरकार ने 14 स्टेशन वर्कशॉप को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है और लगभग 400 प्लस कर्मचारी अधिशेष हैं। ईएमई मुख्यालय एक ही स्टेशन में सभी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए इस मुद्दे पर काम कर रहा है। डीडीजी ओएस ने कहा कि 04 डिपो में काम करने वाले सभी 6408 कर्मचारियों को एक ही स्टेशन में समायोजित किया जाएगा।

सरकार का निर्देश है

संयुक्त डीजी ने बैठक में आश्वासन दिया कि एमईएस स्टेशनों के अंदर अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। डीडीजी एमएफ ने स्पष्ट किया है कि सभी फार्मों को बंद करना सरकार का निर्देश है। वर्तमान में 2812 अधिशेष और पशुओं के समायोजन के लिए छह महीने का विस्तार दिया गया है। बैठक में मांग की गई कि इन सभी के कार्यान्वयन से पहले सभी बैठक की जाए।

 

 

 

 

 

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