यह भी पढ़ेंः- केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब कोई भी कंपनी बेच सकेगी पेट्रोल और डीजल
टेलीकॉम कंपनियों की अपील हुई खारिज
अदालत ने अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों की अपील खारिज करते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा। वहीं कोर्ट की ओर से आगे कोई मुकदमें बाजी ना होने की बात भी कह डाली है। कोर्ट के अनुसार बकाया भुगतान की गणना के लिए समय की अवधि तय होगी। कोर्ट के इस फैसलने के बाद मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के शेयर लुढ़क गए हैं। यह आंकड़ा 20 फीसदी तक पहुंच गया है। वोडाफोन-आइडिया के शेयर में 20 फीसदी के करीब गिरावट आई है। वहीं भारती एयरटेल का शेयर 6 फीसदी तक लुढ़क गया है।
यह भी पढ़ेंः- एनसीएलएटी का आदेश: विदेश जाने के लिए विक्रम बख्शी और उनकी पत्नी को जमा कराने होंगे 5-5 करोड़ रुपए
किस कंपनी पर कितना बकाया?
आंकड़ों की मानें तो भारती एयरटेल 21,682.13 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं वोडाफोन को 19,823.71 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। वहीं बंद हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 16,456.47 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं सरकारी कंपनी बीएसएनएल को 2,098.72 करोड़ रुपए बकाया के तौर पर चुकाने हैं। दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल को 2,537.48 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आपको बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया लाइसेंस फीस की जानकारी दी थी। कुल 92,641.61 करोड़ रुपए का बकाया बताया गया था।
यह भी पढ़ेंः- हरियाणा चुनाव में किंगमेकर बने दुष्यंत चौटाला के पास है 74 करोड़ रुपए की संपत्ति
कुछ ऐसा है एजीआर विवाद
टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के आधार पर ही सरकार को स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस चुकानी होती है। कंपनियां अभी टेलीकॉम ट्रिब्यूनल के 2015 के फैसले के आधार पर एजीआर की गणना करती हैं। इसके तहत वे अपने अनुमान के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस फीस चुकाती हैं। दूरसंचार विभाग लगातार बकाया की मांग करता रहा है। दूरसंचार विभाग ने कहा था कि एजीआर में डिविडेंड, हैंडसेट की बिक्री, किराया और कबाड़ की बिक्री भी शामिल होनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी कि एजीआर में सिर्फ प्रमुख सेवाएं शामिल की जाएं। इस मामले में अदालत ने अगस्त में फैसला सुरक्षित रखा था।