नीति आयोग का मोदी सरकार को सुझाव,खत्म हो रेल बजट

इस साल फरवरी में पेश किया गया रेल बजट आखिरी बजट हो सकता है

नई दिल्ली। नीति आयोग के एक पैनल ने मोदी सरकार को सुझाव दिया है कि रेल बजट को खत्म कर दिया जाए। आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाले इस पैनल का कहना है कि रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।

माना जा रहा है कि इस साल फरवरी में पेश किया गया रेल बजट आखिरी बजट हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग के इस पैनल से आम और रेल बजट को साथ पेश करने के मसले पर सुझाव देने को कहा था। इसके बाद पैनल ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले पैनल ने रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर जो रिपोर्ट दी थी,उसमें यही सिफारिश की गई थी।

हालांकि इस रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को ही लागू किया जा सकता है। देबरॉय पैनल की सिफारिशों पर रेलवे मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। इस कवायद का मकसद रेलवे के कामकाज को सुधार कर ज्यादा चुस्त और कारगर बनाना है। ब्रिटिश शासनकाल में 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था।